Renfe une Murcia y Málaga con dos trenes AVE diarios a partir del 1 de junio
Consumur critica que el itinerario y la duración no son atractivos para los usuario
Renfe pone en servicio dos trenes AVE, uno por sentido, directos y diarios para viajar entre Málaga, Alicante y Murcia a partir del 1 de junio y los billetes están a ya a la venta en los canales habituales.
El nuevo servicio AVE, con parada en Atocha-Almudena Grandes, saldrá de Málaga a las 8:05 horas, tendrá parada en Alicante a las 13:39 y llegará a Murcia a las 14:37.
En sentido inverso, tendrá salida de Murcia a las 15:32 horas y de Alicante a las 16:35, con llegada a Málaga a las 22:36.
Con estos nuevos servicios AVE, Renfe crea también a partir del 1 de junio relaciones directas para viajar entre Málaga y las ciudades de Cuenca, Albacete, Elche y Orihuela, entre otras.
Estos nuevos servicios directos se suman a la programación actual para viajar entre Málaga, Alicante y Murcia que cuenta con ocho opciones de viaje diarias (tres con salida de Málaga y cinco con salida de Murcia) mediante enlace con dos trenes y comercializados a través de un billete integrado único.
Críticas de Consumur
Ante esta noticia, Consumur ha expresado su “descontento” con este nuevo servicio de tren AVE que conecta Murcia con Málaga.
La organización considera que el itinerario y la duración del trayecto “no son atractivos para los usuarios” y que no se adaptan a las necesidades de aquellos que viajan por motivos laborales.
Para la asociación, existen alternativas más rápidas y económicas para realizar el mismo trayecto, considerando que “este servicio no tiene futuro en la Región de Murcia” y criticando “que no se haya tenido en cuenta la demanda real de los viajeros”.
Roberto Barceló, presidente de Consumur, ha expresado su preocupación por el impacto que este nuevo servicio pueda tener en la movilidad dentro de la comunidad autónoma. Además, ha instado a los ciudadanos a no utilizar el AVE hasta que se garantice la ejecución de la línea histórica en plazos inmediatos, con el fin de evitar un mayor retraso en el desarrollo económico y social.
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